यह बजट आमजन के साथ साथ हर वर्ग को बड़ी राहत पहुंचाने वाला - अरविन्द अग्रवाल ( होटल व्यवसायी )

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन मे बजट किया पेश 

होटल व्यवसायी व आबूरोड़ के उद्यमी अरविन्द अग्रवाल नें बजट पर दी प्रतिक्रिया 

यह बजट आमजन के साथ साथ हर वर्ग को बड़ी राहत पहुंचाने वाला - अरविन्द अग्रवाल ( होटल व्यवसायी )

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी शनिवार को सदन में बजट पेश किया, वही प्रस्तुत बजट पर होटल व्यवसायी व आबूरोड़ के उद्यमी अरविन्द अग्रवाल नें प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बजट आमजन के साथ साथ हर वर्ग को बड़ी राहत पहुंचाने वाला उत्कृष्ट बजट है। जिसमें कई बड़ी जनहितैषी घोषणाओ का ऐलान किया गया। जिसका फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। इस बजट में किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया। वही इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिससे मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। महिलाओं के लिए बजट में दो बड़े ऐलान किये गये है, जिसके तहत SC-ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

व्यवसायी अग्रवाल नें बताया कि बुजुर्गों के लिए भी बड़े ऐलान इस बजट में हुए है। सीनियर सिटिजस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।  साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी है।  देश में 200 डे केयर कैसर सेंटर बनेंगे जिससे इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस बजट से मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं। जिससे कई पीड़ित परिवारों को सीधी राहत मिलने कि उम्मीद जगी है। यही नहीं 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई है।  भारत देश कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है उसको लेकर भी केंद्र सरकार नें कई बड़े ऐलान इस बजट में  किसानों के लिए किये। जिसका प्रत्यक्ष फायदा देश के अन्नदाताओ को मिलेगा। बजट घोषणा के तहत इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कि गई है। देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। बजट में समुद्री उत्पाद सस्ते होने को लेकर भी ऐलान किया है, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन करनें कि भी घोषणा कि गई है।